ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ/ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ (ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ/ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਚੇਨਈ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਗ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ/ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ/ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹ ਵਰਤਾਉਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ/ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੈੱਡ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਚਾਰਜ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਂਗੂ/ਵੈਕਟਰ ਬਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
