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केंद्र सरकार द्वारा तीन अध्यादेश के विरोध में हरियाणा की मंडिया पूरी तरह बंद रही- बजरंग गर्ग

डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित तीन अध्यादेश के विरोध में हरियाणा की अनाज मंडियों में दूसरे दिन भी पूरी तरह हड़ताल पर रही। जिसके विरोध में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग के नेतृत्व में अनकों मंडियों में व्यापारीव किसानों ने तीन अध्यादेश के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया।
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व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार के तीन अध्यादेश के विरोध में अनिश्चित काल मंडी बंद रहेगी जब तक सरकार नया अध्यादेश ला कर किसान की फसल मंडी के आढ़तियां के माध्यम से एमएसपी रेटों पर खरीद की गारंटी नहीं देती जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यह सरकार पूरी तरह से किसान व व्यापारी विरोधी है। जो साजिश के तहत मंडियों को बर्बाद करने में लगी हुई है। यहां तक की अध्यादेश में कहीं नहीं लिखा की किसान की फसल एमएसपी रेटों से कम नहीं खरीद होगी। इससे साफ सिद्ध होता है कि सरकार फसल की खरीद एमएसपी खरीद का कानून खत्म करके अडानी व अंबानी जैसे बड़े घरानों को लाभ पहुंचाना चाहती है। जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। जबकि सरकार की गलत नीतियों के कारण पहले ही देश व प्रदेश का किसान, व्यापारी व आम जनता बेहद दुखी है।
यहां तक की सरकार की गलत नीतियों के कारण पहले ही देश व प्रदेश में व्यापार, उद्योग व प्राइवेट सेक्टरों में काम धंधे ठप्प हो गए हैं। ऊपर से केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि संबंधित नया बिल लाकर किसान, आढ़ती व मजदूरों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि किसान व आढ़तियों द्वारा शांति प्रिय प्रदर्शन जो पीपली में किया जा रहा था प्रदर्शन कर रहे किसान व आढ़तियों पर सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करना निंदनीय है। बड़े अफसोस की बात है की सरकार को लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों पर कारवाही करने की बजाए व्यापारी व किसानों की आवाज दबाने के लिए सरकार ने किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके घटिया मानसिकता का परिचय दिया है।
बजरंग गर्ग ने कहा कि आज तीन अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा ही नहीं पूरे देश का किसान, आढ़ती व मजदूर सडकों पर है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने केंद्र सरकार से अपील की है की वह देश के किसान, आढ़ती, मजदूर व आम जनता के हित में तीनों अध्यादेशों में संशोधन करके किसान की फसल मंडियों के माध्यम से एमएसपी रेटों पर ही खरीद करने का नया फरमान जारी करे ताकि देश के किसान, आढ़ती व मजदूर को राहत के साथ मिल सके।
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