उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) की प्रगति समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना के कार्याें में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा, योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र व्यक्तियों को आवास की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उन्होंने पात्र लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया को तेजी और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न किये जाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारम्परिक रूप से शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे ऐसे व्यक्तियों जिनके आवास जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हों अथवा मिट्टी या टीन आदि से निर्मित हों, उन्हें पात्रता की अर्हता के आधार पर योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाए। मलिन बस्तियों के विकास और सुधार की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने इन क्षेत्रों के लिए भी योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव नगर विकास ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का शुभारम्भ दिनांक 25 जून, 2015 से हुआ। योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करना है। जून, 2017 तक कुल 10,262 आवासों हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। बता दी की अद्यतन कुल 6,83,025 आवासों (बी0एल0सी0-5,84,976 आवास एवं ए0एच0पी0-98,049 आवास) की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की जा चुकी है।
