ਲਗਪਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਗਾਓਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1991 ‘ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2020 ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਸੰਬਧਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਸੀ।
