ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲ ਕੇ ਵਿਖੇ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
