ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ•ਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਣਨ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਣਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ 48 ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ (1.64 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਅਤੇ 3 ਬਜਰੀ (0.2 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ 145 ਖੱਡਾਂ (2.7 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ 18 ਖੱਡਾਂ (0.2 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਦੀ ਖੁੱਲ•ੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 34 ਖੱਡਾਂ (329 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ) ਅਜੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਣਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਮਾਈ 600-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੁਲ ਮੰਗ 2.4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰੇਤ ਦੀ 1.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮੰਗ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ।