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जानिए बजट 2020: किसानों के लिए कई ऐलान, कृषि के लिए 2.83 लाख करोड़ और शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये का बजट

डेस्क: वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश करते हुए कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिम्ड यूनिवर्सिटी बनवाएगी। रांची में आदिवासी संग्रहालय बनाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ में बेहतरीन नतीजे देखने को मिले हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समार्टफोन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2020-21 के पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव है। महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

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देश का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए इन्वेस्टमेंट करने वालों की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार की ओर से नई स्कीम का ऐलान किया गया है। इसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए सरकार योजना चलाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने का लक्ष्य है।

देश को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना सरकार योजना लाएगी। 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन।

2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है।” वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा। जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी।

मानव रहित रेल फाटकों को खत्म कर दिया गया है। 27,000 किमी लंबी रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल के कार्य में तेजी लाई जाएगी। रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर बड़े पैमाने पर सोलर क्षमता स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री ने कहा, “उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में जाने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा, “मेडिकल डिवाइस पर जो भी टैक्स मिलता है, उसका इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार करेगी। टीबी के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा। ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’। सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश है। सीतारमण ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े कदम उठाएगी। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि T-2, T-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पीपीपी मॉडल की मदद ली जाएगी, जिसमें दो चरण में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है। सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचा है। उहोंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है। किसानों की मार्केट को खोलने की जरूरत है, ताकि उनकी आय को बढ़ सके। किसानों के लिए ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कह कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचाएगा।

100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत न हो।
पीएम कुसूम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा।
फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके।

देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे विकसित किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा।महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा।

कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को सरकार शुरू करेगी।

दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए सरकार रेल चलाएगी।
किसानों के मुताबिक, एक जिले, एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा।
जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को सरकार बढ़ाएगी।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा।
दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार योजना चलाई जाएगी
मनरेगा के अंदर चारागाह को जोड़ा जाएगा।
ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को सरकार बढ़ावा देगी।
फिश प्रोसेसिंग को सरकार बढ़ावा देगी।

देश का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014 से 2019 के दौरान 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।सीतारमण ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और कारोबार को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इस बजट से सभी अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है।

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