डेस्क: कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता हुई। बैठक विज्ञान भवन में दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई और बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा हुई। वहीं जानकारी मिली है कि सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करेगी। एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। अगली बातचीत 9 दिसंबर को बुधवार दोपहर 12 बजे की जाएगी।
किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी पर केंद्र सरकार किसानों को लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है। विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीन के दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछले बैठक के दौरान हुई चर्चा पर बिंदुवार लिखित उत्तर मांगा है। किसानों की इस बात पर सरकार ने सहमित दी है।
किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, MSP पर चर्चा और शंका करना बेबुनियाद है और APMC राज्य सरकार का मामला है। फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार चर्चा के लिये तैयार है। एपीएमसी और मजबूत हो इसके लिए सरकार को जो करना है वो कर रही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कुछ विषयों पर सुझाव हमें मिल जायें मगर बातचीत के दौर में ऐसा नहीं हो सका। हमने किसानों से कहा है कि सरकार किसानों के हित में काम करेगी। मोदी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
